• महाराष्ट्र शासन
  • Government of Maharashtra
  • उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
  • Higher & Technical Education Department
  • Skip to main content

Scholarship For Top Class Education for Students with Disabilities

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजना

सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय,भारत सरकार, नवी दिल्ली तर्फे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यांचेमार्फत सन 2015-16 पासून दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण ( पदवी व पदव्युत्तर ) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजना ( Scholarship For Top Class Education for Students with Disabilities ) ही शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेकरीता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (दोन्ही पालकांचे एकत्रित ) रुपये 6.00 लाखापर्यंतव दिव्यांगाचे प्रमाण 40 % किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे असेनिश्चित करण्यात आलेले आहे.या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी केंद्र शासनाकडून खालीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीचा संच निर्धारीत करण्यात आला आहे.सदर योजनासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना नोडल ऑफिस म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

शिष्यवृत्तीचा नविन ( Fresh ) संच/कोटा ( Quota ) –

अ.क्र.

राज्य

नविन ( Fresh ) संच/कोटा (Quota)

      2015-16

2016-17

2017-18

2018-19 पासुन..

1

महाराष्ट्र

16

16

16

31

सदर योजनांची मंजुर रक्कम केंद्र शासनाकडून थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये Direct Benefit Transfer ( DBT ) अंतर्गत जमा करण्यात येते.सदर योजनांची सविस्तर माहिती केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या (संकेतस्थळ-www.disabilityaffairs.gov.in )/केंद्र शासनाच्या National Scholarship Portal ( NSP ) पोर्टल (संकेतस्थळ- www.scholarships.gov.in ) वर देण्यात आलेली आहे.

सदर योजना केंद्र शासनाच्या National Scholarship Portal ( NSP ) पोर्टलद्वारे ( संकेतस्थळ – www.scholarships.gov.in) ऑनलाईनरित्या राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या लाभासाठी चालू शैक्षणिक वर्षा मध्ये प्रथम वर्ष व थेट व्दितीय वर्षात नव्याने प्रवेशित विद्यार्थ्यांनी नवीन ( Fresh ) व मागील शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यानी नुतनीकरणासाठी ( Renewal ) अर्ज NSP पोर्टलवर नमूद करण्यात आलेल्या अंतिम मुदतीच्या आत ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.